ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3568 ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਜਟ 3289 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 3132 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਝੜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 414 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣਾ ਪਈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
