ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਛੇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਬਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਘੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 2500 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਲਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
