ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਿਬੇੜੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 27 ਜਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸਈਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਦਰਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਲ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਲ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2016 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
