ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਲਟਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲਾ ਡੀਏ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੈਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਡੀਐੱਸ ਪੂਨੀਆ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
