ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਓੜਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
”ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
