ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਸਤਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਹਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਹਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਰਫਾਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
