ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਏਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
