ਓਟਵਾ, ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
