ਜਲੰਧਰ, 7 ਮਾਰਚ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਕਮ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 400 ਏਕੜ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਏਕੜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
