ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 22 ਜਨਵਰੀ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਜ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 264 ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 11 ਹਜ਼ਾਰ 218 ਟਨ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੱਜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ
ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 21065 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1009 ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1997 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
