• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ.ਏ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2016 (ਬਿੱਲ ਨੰ.7-ਪੀ.ਐਲ.ਏ.-2016) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2016 (ਬਿੱਲ ਨੰ.7-ਪੀ.ਐਲ.ਏ.-2016) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4 (3), 4 (4), ਅਤੇ 4 (8) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ-2 (ਰੂਸਾ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਰੂਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 174 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਰਟਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆਫ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ-1978’ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 582 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2037-38 ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ 2037-28 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਹੁੱਡਕੋ) ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
