ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਜਨਵਰੀ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।
ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ (ਕਰਵਰਜੰਸ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ., ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੇਡ/ ਰੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਲੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।
