ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾਂ (ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓਐਸਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਟਾਫ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਟੀ ਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਰਨਪਾਲ ਸੇਖੋਂ, ਵੀ ਕੇ ਗਰਗ, ਵਿਮਲ ਸੁੰਬਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਭੇਜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
