ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਕੰਪੇਂਨ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ, ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਰ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ( ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ) ਹਨ।
25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਇੰਨਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨਿਅਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ) ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਐਫ.ਐਂਡ.ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣ। ਡੀ.ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ/ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
