ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 605 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ 458 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ 338 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016-17 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2017-18 ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧ ਕੇ 605 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 446 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4460 ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 7.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
