ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਵਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਸੀ.ਈ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਲੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
