ਚੰਡੀਗੜ•, 3 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ , ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾÎਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲੇ• ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ।
