ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 72 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢਾ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ) ਰਾਸ਼ਨ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਡੰਗ ਖਾਣਾ, 8 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, 10 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਮ ਸਿਲੇਬਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
