ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
