ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਹਥੌੜੇ’ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਤਬਾ ‘ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦਾ’ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
