ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
