ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਰਾਜਪਾਲ

• ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗੀ
• ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 12 ਫਰਵਰੀ
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਸ਼ਣਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਵਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿ•ਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਰਜ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਆਿਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲੰਬਿਤ ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 10 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 1414 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 101 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 19 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਹੋਂਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਏਜੰਸੀ ਮੈਕਰੌਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪੜਾਅ-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਹਾਓ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਜਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ-ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਸਕੀਤ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ• ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਈ.ਡੀ.ਪੀ.-ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 21049 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 25092 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 556 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੋਤ ਵਕਫ਼ਾ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 4175 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 12.34 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10911 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21081, ਅਰਥਾਤ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੜੌਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੀ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 298 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ 51,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.83 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10.25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 4 ਸਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 77,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,00,235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 28.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਣ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ 15 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂ ੰਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਨਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4.99 ਲੱਖ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 415 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।