ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਲਗਪਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਅ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 450 ਕੈਲਰੀਆਂ ਤੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 700 ਕੈਲਰੀਆਂ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਔਸਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 25000 ਤੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
