ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਛੇ ਏਕੜ ’ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
