ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਐਲਾਨੇ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਗੈਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਖੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਿਲ ਭੇਜਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਲੈਬ (ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ?
