ਚੰਡੀਗੜ• 19 ਫਰਵਰੀ 2019(    ):- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ  ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਥਾਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਕਰੋੜ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ, ਵਸੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਰੋਪ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।