ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਦੱਪੜ ਅਤੇ ਨੈਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਘੇ ਤੇ 9 ਵਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਘੁਗਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
