ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੜ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਟਿਆਲਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੂਬਾਈ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 15300 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 8886 ਐੱਸਐੱਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚਲੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ), ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਤੇ ਆਈਈਆਰਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
