ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਤੋਂ ਅਣੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐੇਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਕਿ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਾਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਨ ਪੈ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਜਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
