ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.63 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਵ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਵੈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਚੌਧਰ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਣਲਿਖਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 10.22 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
