ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। MLA ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੀੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SP/DCP ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
SGPC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਖੋਜ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਖਆਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ SGPC ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ Encrypted ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ SGPC ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
