ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੀ ਟੈਕਸ ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ਼ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਿਟਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਨਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 1992 ਅਤੇ 2000 ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਦਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
