ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਕਰਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਣਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣਗੇ।
