ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਟੀਸੀ ਸੰਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
