ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਖੱਪੇ’ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੇਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਪਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਐਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਠੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘਾਟਾ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
