ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਰੀਵਿਉੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ੲਨ੍ਹਿਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਉੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਵਾਜਿਬ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 69 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 15 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 46 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਅ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੇ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਉਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
