ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਉਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਸੀਸੀਐਲ ’ਤੇ 9.05 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10.05 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1993 ਤੋਂ ਸੀਸੀਐਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕਸਤਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀਸੀਐਲ ’ਤੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਲਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
