ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਮਾਰਚ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਦੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐਲਪੀਏ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
