ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
