ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 6 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਸ਼ਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਢਾ, ਦੀਪਕ ਚਰਨਾਥਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
