ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 21 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਫੇਜ਼ ਅੱਠ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
