ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ),
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ’ ਦੇਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ ਅੱਠ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ’ਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਕੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਆਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
