ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਫਰਵਰੀ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਝਾੜ ਲਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 65 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਟੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਢੁੱਲ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੇੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
