ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟੜਾ ਅਮਰੂ ਹਾਲ ਅਬਾਦ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੁੱਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸੈ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲੀਸ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਸ਼ਿਵੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
