ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾੲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 33 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੀਪੀਸੀ 1860 ਅਤੇ ਸੀਸੀਪੀ 1898 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧੀਪੂਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸਦਕੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
