ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਐਲ 33,800.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਰਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ 2017-18 ਸੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਸੀਐਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 28,262.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,59,78,042 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
