ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ‘ਖੂੰਢਾ’ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।