ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰੇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰੇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸਗੋਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀ ਇਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੱਗਪੱਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
