ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ 2020:- ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ, ਨਿਹੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘‘ਦੇਸ਼’’ ਅਤੇ ‘‘ਸੂਬੇ’’ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 16 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ (ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
