ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘਿਰੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਐਸ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ 20 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।’’ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1993 ਤੋਂ 1998 ਦਰਮਿਆਨ 188 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 43 ਦੀ ਮੌਤ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 80 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 70 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ 83 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਐਸਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਆਈਜੀ-1, ਡੀਆਈਜੀ-1, ਐਸਪੀ-12, ਡੀਐਸਪੀ-16, ਇੰਸਪੈਕਟਰ-59, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-25, ਏਐਸਆਈ-36, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ-32, ਕਾਂਸਟੇਬਲ-4, ਐਸਪੀਓ-1, ਹੋਮ ਗਾਰਡ-1 : ਕੁੱਲ-188
5 ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ-23 ਮਈ, 1997
ਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ-20 ਮਈ, 2007
ਡੀਐਸਪੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ-2 ਫਰਵਰੀ, 2008
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ-27 ਜੂਨ, 2013
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-1 ਅਪਰੈਲ, 2011
ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ-19 ਮਾਰਚ, 2014
ਐਸਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ-30 ਮਾਰਚ, 2018
ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ-30 ਜੁਲਾਈ, 2016
